Delhi NCR: श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थारका बालासुरिया बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के विदेश मंत्रियों की रिट्रीट में भाग लेने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 11-12 जुलाई को नई दिल्ली में दूसरे बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट के लिए अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगे।
Highlights
- आज होगी विदेश मंत्रियों की बैठक
- बैठक में भीग लेने दिल्ली आए श्रीलंका के मंत्री
- विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे मेजबानी
आज होगी विदेशी मंत्रियों की बैठक
आज और कल दिल्ली में विदेशी मंत्रियों की बैठक होगी। श्रीलंका के मंत्री थरका बालासुरिया बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, रिट्रीट बिम्सटेक देशों के विदेश मंत्रियों के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश, लोगों से लोगों के बीच संपर्क आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।
कई विदेशी मंत्रियों होंगे बैठक में शामिल
थाईलैंड के विदेश मंत्री मारिस सांगियाम्पोंगसा, नेपाल के विदेश सचिव सेवा लामसाल, भूटान के विदेश मंत्री डीएन धुंग्येल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यू थान स्वे सहित बिम्सटेक देशों के विदेश मंत्री और शीर्ष अधिकारी भी रिट्रीट में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। सूज्त्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कहा, “रिट्रीट बिम्सटेक देशों के विदेश मंत्रियों के लिए अनौपचारिक सेटिंग में, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश, लोगों से लोगों के संपर्क आदि के क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।”
विदेश मंत्रालय ने कहा, “बिम्सटेक बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों को एक साथ लाता है।” बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को जोड़ता है ताकि परिवहन, ऊर्जा और आतंकवाद विरोधी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक विकास, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।
(Input From ANI)
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