केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी करने के बाद, राष्ट्रीय राजधानी में निकाय चुनावों से संबंधित गतिविधियों ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। राज्य चुनाव आयोग ने कई अधिसूचनाएं जारी कर चुनाव संबंधी गतिविधियों को तेजी प्रदान की है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने पिछले एक सप्ताह में नगर निगम के वार्डों के आरक्षण, मतदाताओं के लिए पात्रता मानदंड और प्रत्येक क्षेत्र के लिए नोडल और उप-नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर कई अधिसूचनाएं और आदेश जारी किए हैं।
2023 में एमसीडी चुनाव होने की उम्मीद
राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अपने कर्मचारियों को निकाय चुनावों के लिए आवंटित करने और परियोजनाओं के लिए सभी निविदा कार्य 21 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए भी कहा है। एमसीडी चुनाव इस साल के अंत में अथवा अगले वर्ष की शुरुआत में होने की उम्मीद है। हालांकि, एमसीडी चुनाव की तारीखों के बारे में कोई औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गयी है।
चुनाव की चल रही तैयारिया, घोषणा होना बाकी
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान गुप्त रखे जाने की शर्त पर शनिवार को कहा, ये सभी गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि एमसीडी चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। यह दिसंबर में या अगले साल की शुरुआत में आयोजित किए जा सकते हैं। हमारी तैयारी चल रही है और हम तारीखों की औपचारिक घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने तीनों निगमों का किया एकीकरण
दिल्ली में इस साल अप्रैल में नगर निगम के चुनाव होने थे। तीन नगर निकायों को फिर से जोड़ने की केंद्र की योजना के कारण आठ मार्च को दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त एस के श्रीवास्तव को चुनाव की तारीखों की घोषणा करने से कुछ घंटे पहले रोक दिया गया था। इस साल मई में केंद्र द्वारा तीनों नगर निकायों का एकीकरण किया गया था और जुलाई 2022 में वार्डों के परिसीमन की कवायद शुरू की गई थी।
250 किए दिल्ली में निगम वार्ड
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को दिल्ली में नगर निगम वार्डों के पुनर्निर्धारण के लिए अंतिम गजट अधिसूचना जारी की थी। राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने बुधवार को 250 नगर निगम वार्डों के लिए लगभग 70 रिटर्निंग-कम-जांच अधिकारियों को नियुक्त किया था। राष्ट्रीय राजधानी में पहले तीन नागरिक निकाय थे – उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, जिन्हें मई 2022 में दिल्ली नगर निगम के रूप में पुन: एकीकृत किया गया था।
42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित
दिल्ली में पिछले तीन निगमों में उत्तर और दक्षिण निगमों में प्रत्येक में 104 वार्ड शामिल थे जबकि पूर्वी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 64 वार्ड थे। परिसीमन के बाद, दिल्ली में नगर निगम वार्डों की संख्या अब 250 हो गई है, जिसमें से 42 अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे। एसईसी ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में कहा कि 50 प्रतिशत वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे।
