दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को निर्देश दिया है कि वह भाषा विज्ञान केंद्र में प्राध्यापकों की नियुक्ति न करे। अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया जिसमें कहा गया है कि यह नियुक्तियां नियमों के विपरीत की जा रही है।
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने भाषा विज्ञान केंद्र में प्राध्यापकों की भर्ती के खिलाफ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की याचिका पर जेएनयू और अन्य को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति कैत ने कहा, “अगले आदेश तक कार्यकारी परिषद चयन समिति द्वारा भाषा विज्ञान केंद्र में फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति के लिये की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई न करे। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई साक्षात्कार होता है तो वह रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगा।”
अदालत का यह आदेश शिक्षिका आयशा किदवई की उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्यकारी परिषद को यह निर्देश दिया जाए कि मामले की सुनवाई लंबित रहने तक वह चयन समिति द्वारा भाषाविज्ञान केंद्र में शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में की गई किसी भी अनुशंसा पर कार्रवाई न करे।
