दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्य सूचना आयोग द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित एक परीक्षा के दौरान कथित अनियमितताओं और प्रतिरूपण की जांच का निर्देश दिया गया था। बोर्ड ने सीआईसी द्वारा 14 सितंबर, 2022 को पारित आदेश को चुनौती दी है। सीआईसी ने महावीर सिंह की अपील पर यह आदेश पारित किया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने प्रतिवादी महावीर सिंह को नोटिस जारी किया। मामले को 21 अक्टूबर, 2024 को सूचीबद्ध किया गया है।
Highlight :
- DSSSB परीक्षा में अनियमितताओं की जांच पर रोक
- दिल्ली हाईकोर्ट ने CIC के आदेश पर लगाई रोक
- बोर्ड ने CIC द्वारा 14 सितंबर 2022 को पारित आदेश को चुनौती दी है
जानें क्या हैं पूरा मामला ?
प्रतिवादी महावीर सिंह ने एक आरटीआई आवेदन दायर किया और एक उम्मीदवार के रोल नंबर और उसके पते के बारे में जानकारी मांगी। उन्हें यह जानकारी देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने मामले को सीआईसी तक पहुंचाया। 14 सितंबर, 2022 को सीआईसी ने याचिकाकर्ता (डीएसएसएसबी) को निर्देश दिया कि वह प्रतिवादी (महावीर सिंह) द्वारा उक्त परीक्षा में कथित अनियमितता, परीक्षा के दौरान इस्तेमाल किए गए अनुचित तरीकों के संबंध में जांच करे और दोषी कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
DSSSB के वकील ने सुनवाई के दौरान दिया तर्क
गुरुवार को सुनवाई के दौरान डीएसएसएसबी के वकील अवनीश अहलावत ने तर्क दिया कि ऐसा निर्देश सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे और दायरे से बाहर है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम की योजना के अनुसार, सीआईसी का अधिकार क्षेत्र केवल यह जांच करना है कि प्रतिवादी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान की गई है या नहीं, और सीआईसी जांच का निर्देश नहीं दे सकता था, जैसा कि वर्तमान आदेश में किया गया है।
पूर्ववर्ती पीठ ने DSSSB को हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का दिया समय
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने महावीर सिंह को नोटिस जारी किया और कहा, “उपरोक्त कारणों से, सुनवाई की अगली तारीख तक, 14 सितंबर 2022 का विवादित आदेश स्थगित रहेगा।” 14 फरवरी, 2024 को पूर्ववर्ती पीठ ने डीएसएसएसबी को हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया, जिसमें यह बताया गया कि क्या प्रतिवादी की शिकायत के संबंध में कोई जांच की गई थी और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रतिरूपण की जांच के लिए बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए थे।
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