बसों और मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव लाने वाली दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिला यात्रिओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को एक कार्य बल गठित करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया है कि मुफ्त यात्रा योजना और महिला यात्रियों की सुरक्षा का एक-दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जेस्मीन शाह ने कहा, ‘‘कार्यबल दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करेगा और नयी योजनाओं का सुझाव देगा।’’
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा मंजूर कार्यबल महिला सुरक्षा से जुड़ी सरकार की सभी कवायदों का आकलन करेगा। इसमें सरकारी बसों में मार्शलों की तैनाती, पैनिक बटन की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरा लगाने से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। इस कार्यबल में राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन से जुड़े सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में महिला सुरक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक समाज के विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे।
शाह ने बताया कि परिवहन मंत्री रोजाना यात्रा करने वाली दो महिलाओं को भी इसमें शामिल करेंगे। आप सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसों और मेट्रो में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की योजना को आगे बढ़ाना चाहती है । हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली सरकार को दी गई अपनी रिपोर्ट में इस सुविधा को लागू करने के लिए आठ महीने का समय मांगा है।
