दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए मीसा बंदियों को पेंशन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने इन सेनानियों को राहत नहीं दी, लेकिन उनकी सरकार उन्हें सम्मानित करेगी। अन्य राज्यों की तरह अब दिल्ली में भी लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन मिलेगी।
राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि अब आपातकाल के दौरान जेल गए राजनीतिक बंदियों को पेंशन मिलेगी। मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता ने सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम ने इमरजेंसी में जेल गए मीसा बंदियों के लिए पेंशन शुरू करने की योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार आपातकाल के समय जेल गए राजनीतिक बंदियों को सम्मानित करेगी और उन्हें पेंशन भी देगी।
क्या बोलीं सीएम रेखा गुप्ता
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने देश में लागू इमरजेंसी के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए महीनों तक जेलों में बंद रहे लोगों को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने कहा कि, हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने का फैसला किया है। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि ऐसा कई अन्य राज्यों की सरकारें भी कर रही हैं।
शालीमार बाग विधानसभा में जनसंवाद के दौरान अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
जो कार्य वर्षों से अधूरे पड़े थे, अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राथमिकता के साथ पूरा करेगी।
सेवा, सुशासन और पारदर्शिता ही हमारी पहचान और… pic.twitter.com/r958WDCavn
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 27, 2025
1975 में लगी थी इमरजेंसी
बता दें, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में संविधान के आर्टिकल 352 का उपयोग कर देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी के दौरान सरकार के विरोध में बोलने वाले सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। बड़ी तादात में अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़ें नेताओं और कार्यकर्ताओं को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। बाद में गैर कांग्रेसी सरकारों ने देश के कई राज्यों में मीसा कैदियों को पेंशन देना शुरू कर दिया।
इन राज्यों में मीसा कैदियों को मिल रही पेंशन
ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस साल जनवरी में लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। मार्च में राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं ने मीसा बंदियों को पेंशन देने का विधेयक पारित किया था। हरियाणा सरकार ने इस साल फरवरी में उनकी पेंशन राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी उन्हें पेंशन मिलती है। अब दिल्ली में भी लोकतंत्र सेनानियों को अन्य राज्यों की तरह सम्मान निधि दी जाएगी।
सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को रोजगार देगी दिल्ली सरकार
