अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगुआई में दिल्ली कैबिनेट ने दिल्लीवासियों को मुफ्त चीनी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को गुरुवार (20 जुलाई) को मंजूरी दे दी। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य गरीब परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
बयान में कहा गया है, ‘मौजूदा आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों को पहचानते हुए दिल्ली सरकार ने पहले यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए थे कि कोई भी खाद्य असुरक्षा से पीड़ित न हो। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत नियमित एनएफएसए राशन मुफ्त वितरित किया गया था। विशिष्ट अवधि अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक वितरण किया गया और बाद अवधि में मई 2021 से मई 2022 तक बढ़ा दी गई।“
दिल्ली सरकार ने एएवाई के लाभार्थियों को चीनी सब्सिडी के तहत मुफ्त चीनी देने का निर्णय लिया
केंद्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सभी एनएफएसए लाभार्थियों को गेहूं और चावल सहित मुफ्त खाद्यान्न के अलावा, दिल्ली सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों को चीनी सब्सिडी के तहत मुफ्त चीनी देने का निर्णय लिया है।
एएवाई कार्डधारकों को चीनी का वितरण जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
आधिकारिक बयान कहा गया कि इस योजना के निर्बाध कार्यान्वयन की सुविधा के लिए चीनी सब्सिडी योजना के तहत चीनी के मुफ्त वितरण विशेष रूप से अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के कार्डधारकों को 1 किलो चीनी देने का प्रस्ताव विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष लाया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई।
इसमें कहा गया है कि 68,747 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्डधारकों सहित लगभग 2,80,290 लाभार्थियों को इस दयालु निर्णय से बहुत लाभ होगा।
इस पहल के कार्यान्वयन के लिए लगभग 1.11 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट की जरूरत होगी।
