दिल्ली सरकार निजी अस्पतालों की लूट और आपराधिक लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए एक कानूनी कार्यढांचा तैयार करेगी। शहर के एक अस्पताल द्वारा समय से पूर्व जन्म लेने वाले एक जिंदा बच्चे को मृत घोषित किए जाने की घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने फीस के निर्धारण में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाई है और ऐसा ही एक वैधानिक कार्यढांचा दोषी निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में लाया जायेगा।
केजरीवाल ने कहा, हम निजी अस्पतालों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते लेकिन बीमार लोगों से लूट और धोखाधड़ी होती है और अस्पताल उनके खिलाफ आपराधिक लापरवाही के दोषी हैं तो एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर ऐसे मामलों में हम हस्तक्षेप करेंगे।
यहां मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने दो हालिया घटनाओं का जिक्र किया- एक निजी अस्पताल ने डेंगू के मरीज से 15 लाख रूपये वसूल लिए और एक अन्य घटना में जीवित नवजात को मृत घोषित कर दिया गया।
दिल्ली सरकार ने शालीमार बाग में मैक्स अस्पताल द्वारा कथित तौर पर आपराधिक अनदेखी किए जाने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। यह सामने आया था कि अस्पताल के डाक्टरों ने एक नवजात को मृत घोषित कर दिया था जबकि बाद में वह बच्चा जीवित मिला था।
केजरीवाल ने कहा, हम इस पर (वैधानिक कार्यढांचे पर) काम करेंगे और सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि फिर ऐसे मामले न हों। इस मौके पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनकी सरकार मोहल्ला क्लीनिकों की तर्ज पर 100 डेंटल क्लीनिक खोलेगी।
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