दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाये गए 505 शौचालयों को ट्रांसजेंडर के इस्तेमाल के लिए निर्दिष्ट किया गया है। सरकार ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय जल्द से जल्द बनाये जाएंगे।
सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि ट्रांसजेंडर के इस्तेमाल के लिए नौ शौचालय पहले ही बनाए जा चुके हैं तथा 56 और शौचालय बनाने का काम जारी है।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार को छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अदालत को ट्रांसजेंडर के इस्तेमाल के लिए बनाए गए नए शौचालयों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई हो।
अदालत ने कहा कि मामले पर आगे की सुनवाई 14 नवंबर को होगी। अदालत जैसमीन कौर छाबड़ा की उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय बनाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग से सार्वजनिक शौचालय नहीं होने की वजह से उनके यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ की आशंका रहती है।
