शराब नीति घोटाले में CBI द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाने के एक दिन बाद (17 अप्रैल को) दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की। सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा इस तथ्य पर चर्चा करेगी कि कुछ शक्तियां आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ माहौल बना रही हैं।
सूत्रों ने कहा, इस विशेष सत्र में विधायक राजेश गुप्ता और आतिशी तथा सेवा विभाग के अनुत्तरित सवालों के मुद्दों पर एक समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की जाएगी। सीबीआई के समन के जवाब में, केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपने सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए चरम सीमा तक जा रही हैं।
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि इन एजेंसियों ने झूठा दावा किया है कि 14 फोन नष्ट कर दिए गए, हलफनामों में अदालतों में झूठ बोला, झूठे कबूलनामे निकालने के लिए संदिग्धों को प्रताड़ित किया और धमकियां दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसियों को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का एक पैसा भी नहीं मिला है, जिसके बारे में उन्होंने तथाकथित शराब घोटाले से इकट्ठा करने का दावा किया था।
