Delhi: दिल्ली में बिजली के बिल पर सियासत तेज। भाजपा बिजली खरीद समझौता शुल्क (पीपीएसी) और अन्य अधिभार लगाने के विरोध में आज सभी 14 जिलों में प्रदर्शन करेगी। भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पीपीएसी और अन्य अधिभार लगने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर महंगी हो गई है।
वीरेंद्र सचदेवा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बिजली दरों को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 1.5 फीसदी बिजली खरीद समझौता शुल्क (पीपीएसी) पहली बार दिल्ली में 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अवैध रूप से लगाया गया था। 2014 में राष्ट्रपति शासन के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की तत्कालीन केन्द्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद इसे वापस ले लिया गया। सचदेवा ने कहा कि अगस्त 2014 से सितंबर 2015 के बीच शुल्क वापस नहीं लगा, लेकिन 2015 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार सत्ता में आई और उसने बिजली वितरण कम्पनियों की पीपीएसी और पेंशन अधिभार को फिर से लागू करने की मांग का समर्थन किया।
बिजली बढ़ोतरी को लेकर भाजपा ने साधा निशाना
दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को लूट रही है। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी से आम आदमी जूझ रहा है। ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूटा जा रहा है… पैसा लूटा जा रहा है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध रूप से वसूली की जा रही है और दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां इस पैसे का आनंद ले रही हैं… कल हम 14 बिजली कार्यालयों पर तब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक पीपीएसी और पेंशन सरचार्ज वापस नहीं ले लिया जाता डीआरसी से और जांच की मांग की कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियां कैसे घोटाला कर रही हैं।
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