नयी दिल्ली : दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार शहर के दलितों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए अनुसूचित जाति आयोग के गठन लिए एक मसौदा विधेयक पर काम कर रही है। फिलहाल शहर में रहने वाले दलित समुदाय के लोग अपनी शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) का रूख करते हैं।
दिल्ली के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने पीटीआई-भाषा से कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग गठित करने के लिए काम शुरू किया था और विधेयक का मसौदा तैयार किया था। उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने पुराना मसौदा विधेयक पढ़ा और पाया कि यह निष्प्रभावी है। ऐसा लगता है कि यह सही कोशिश नहीं थी। अब हमने एक नए विधेयक का मसौदा तैयार किया है।’’
विधेयक के मसौदे के मुताबिक, आयोग में पांच सदस्य होंगे। गौतम ने बताया, ‘‘ हमें सभी संबंधित विभागों की टिप्पणियां मिल गई हैं और एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। हमें आशा है कि कैबिनेट जल्दी इसे मंजूरी दे देगी।’’
