मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को ‘वचनपत्र’ के नाम से घोषणापत्र जारी किया, जिसमें सभी किसानों का दो लाख रूपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है। इसमें कुल 973 बिंदू शामिल किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पत्रकारों के बीच वचनपत्र जारी किया।
86 पेज के इस वचनपत्र में कहा गया है कि दो लाख रूपए तक के किसानों के रिण माफ किए जाएंगे और इसमें किसानों के सहकारी बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा।
इस अवसर पर वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी और अन्य नेता भी शामिल थे। इस दौरान कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि यह कांग्रेस का घोषणापत्र नहीं, ‘वचनपत्र’ हैं। अर्थात इसमें जो भी बिंदू शामिल किए गए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा।
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कमलनाथ ने कहा कि उनकी पार्टी 12 दिसंबर (चुनाव नतीजे के बाद) से मध्यप्रदेश के विकास का नया नक्शा बनाएगी। भाजपा सरकार ने पंद्रह सालों में प्रदेश को काफी पीछे धकेल दिया है। भाजपा ने हमेशा ‘जुमलापत्र’ दिया, जिसके जरिए सभी को ठगा गया। भाजपा सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं और और प्रत्येक वर्ग दुखी है। कांग्रेस सरकार राज्य को वापस पटरी पर लाएगी। सभी की समस्याएं दूर करने की बात इस वचनपत्र में की गई है।
उन्होंने बताया कि वचनपत्र के कुल 973 बिंदुओं में से 75 बिंदू काफी महत्वपूर्ण हैं। 133 बिंदुओं में किसानों की बात की गयी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और माफियाराज काफी बढ़ गया है। इसलिए वचनपत्र में इन सबके खुलासे के लए जन आयोग बनाया जाएगा, जो सभी मामलों की जांच करेगा।
इस आयोग में पत्रकार और अधिवक्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि युवा शक्ति मिशन शुरू किया जाएगा। ‘मेड इन एमपी’ पर जोर दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर रहेगा। दोहरी कर नीति को वापस लिया जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों के हित में भी कार्य किए जाएंगे। गरीबों के आवास मुहैया कराने की नीति पर जोर रहेगा। गरीबों के बिजली बिलों में राहत दी जाएगी।
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वचनपत्र में कहा गया है कि भाजपा सरकार में किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। डीजल, खाद, बीज के भाव बढ़ने से खेती की लागत बढ़ी है। कर्ज बढ़ा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भाजपा सरकार को किसानों की आय दोगुना करने का सपना खोखला साबित हुआ है।
इसलिए कांग्रेस सरकार बनने पर दो लाख रूपए तक के रिण माफ करने के साथ ही किसानों को शून्य ब्याज योजना का वास्तविक लाभ देने के लिए भुगतान की नई तिथि रबी फसल के लिए 31 मई और खरीफ फसल के लिए 31 दिसंबर रखी जाएगी। वचनपत्र में अन्य वादे भी किसानों के लिए किए गए हैं। इसमें प्रत्येग ग्राम पंचायत में गौशालाओं के निर्माण की बात भी कही गयी है।
