दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संपत्तियों को बेचने में स्टाम्प शुल्क की चोरी करने का आरोप लगाने वाली शिकायत को ‘जरूरी कार्रवाई’ के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा मुख्य सचिव को भेजे जाने के बीच कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की बुधवार को मांग की।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ नरेश कुमार ने एक बयान में कहा कि मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के तहत काम करते हैं और ऐसे में लोगों को उनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है।
उन्होंने कहा, “ इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से होने पर ही सच्चाई सामने आ सकती है।” वहीं, सूत्रों ने कहा कि दिल्ली लोकायुक्त को संबोधित शिकायत की एक प्रति इस साल 28 अगस्त को उपराज्यपाल कार्यालय को मिली थी।
सूत्रों ने शिकायतकर्ता का नाम बताए बिना कहा, ‘उपराज्यपाल ने शिकायत को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया है।’
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने हरियाणा के भिवानी में तीन शहरी वाणिज्यिक भूखंडों को 15 फरवरी 2021 को 4.54 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य पर बेचा था, लेकिन कागज पर इसकी कीमत 72.72 लाख रुपये दिखाई गई।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 25.93 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी (शुल्क) और 76 लाख रुपये के पूंजीगत लाभ कर की चोरी हुई है।
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