दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने फेसबुक पर लगे आरोपों की सुनवाई के दौरान फेसबुक द्वारा किसी भी प्रतिनिधि के पेश नहीं होने पर मंगलवार को उसे ”अंतिम नोटिस” जारी किया गया। विधानसभा की शांति एवं सौहार्द समिति के अध्यक्ष तथा आप विधायक राघव चड्ढा ने सुनवाई के दौरान कहा कि फेसबुक के किसी प्रतिनिधि का समिति के सामने पेश नहीं होना, न केवल विधानसभा की ”अवमानना” है बल्कि दिल्ली के दो करोड़ लोगों का ”अपमान” भी है।
समिति ने पिछले सप्ताह फेसबुक-भारत के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अजित मोहन को नोटिस भेजकर देश में कथित रूप से घृणास्पद सामग्री पर रोक लगाने के लिये जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं करने की शिकायतों के संबंध में पेश होने के लिये कहा था। चड्ढा ने कहा फेसबुक के वकील ने समिति के नोटिस के जवाब में कहा है कि मामला संसद के समक्ष विचाराधीन है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ”समिति के समक्ष पेश होने में फेसबुक की नाकामी नजर आ रही है कि वह दिल्ली दंगों में अपनी भूमिका छिपाना चाहती है।”
चड्ढा ने समिति के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद फेसबुक को अंतिम नोटिस जारी करने का फैसला किया। विधानसभा समिति ने ‘वॉल स्ट्रीट जनरल’ की एक खबर के बाद यह कार्यवाही शुरू की है, जिसमें दावा किया गया था कि फेसबुक इंडिया के एक वरिष्ठ नीति निर्धारक ने कथित रूप से भड़काऊ पोस्ट साझा करने वाले तेलंगाना के भाजपा विधायक को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने में रुकावटें पैदा की थीं।
