बीते दिनों में हुई हत्याओं की घटना से दिल्ली दहल गई है। हत्यारे बेखौफ होकर बेरहमी से हत्या की घटनाओ को अंजाम दे रहे है। हालंकि आरोपी गिरफ्तार भी हो रहे है लेकिन तब तक किसी मासूम निर्दोष की जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती है। ऐसे में बड़ा प्रश्न उठता है अपराधी को किसी का कोई भय क्यों नही ? क्यों अपराधी भय मुक्त हो कर घटनाओं को अंजाम दे रहे है ? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ कैबिनेट बैठक का प्रस्ताव रखा है।
दिल्ली में बढ़ते अपराधों की संख्या पर चिंता
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना को दिल्ली में बढ़ते अपराधों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा।मौजूदा हालात को प्रकाश डालते हुए ,मुख्यमंत्री ने बल देकर कहा पिछले 24 घंटों में चार हत्याएं हुई हैं, जिससे निवासियों में संकट और महत्वपूर्ण आशंकाएं पैदा हुई हैं। “मैं यह पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में गंभीर अपराधों में खतरनाक उछाल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस दिल दहला देने वाले तथ्य से लगाया जा सकता है कि चार हत्याएं हुई हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई।
सुरक्षा में नागरिकों के विश्वास को बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय
अपने पत्र में, मुख्यमंत्री ने एल जी से अपनी जिंदगी की सुरक्षा और सुरक्षा में नागरिकों के विश्वास को बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने का आग्रह किया।पत्र में कहा गया है, “इस तरह के गंभीर अपराधों ने दिल्ली को हिला कर रख दिया है। यह सही समय है कि जिन लोगों को दिल्ली के निवासियों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें अपने अनिवार्य कर्तव्य में बार-बार विफल होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सीएम ने पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून का शासन सुनिश्चित करने और लोगों के हितों की रक्षा करने में पूर्ण सहयोग देने की इच्छा भी व्यक्त की है।
एलजी के लिए एक वेक-अप कॉल के रूप में कार्य करना
नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करते हुए, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बल देकर कहा कि इसे गृह मंत्रालय और एलजी के लिए एक वेक-अप कॉल के रूप में कार्य करना चाहिए था, दोनों को बनाए रखने की सीधी जिम्मेदारी है। अफसोस की बात है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पता चलता है कि भारत के 19 महानगरीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों का 32.20 प्रतिशत अकेले दिल्ली में होता है। पत्र में कहा गया है, “इस तरह के खतरनाक आंकड़ों को देखते हुए, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर तत्काल निवारक कदमों की आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से गृह मंत्रालय और आपके भले के लिए जाने जाने वाले कारणों से, जमीन पर कुछ भी नहीं बदला।”
दिल्ली पुलिस कर्मियों की कमी के कारण निजी सुरक्षा गार्डों की संख्या में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल और एमएचए द्वारा प्रदर्शित की गई तत्परता की कमी पर भी निराशा व्यक्त की है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया है कि दिल्ली पुलिस कर्मियों की कमी की वजह निवासियों ने किराए पर निजी सुरक्षा गार्ड रखे जिससे निजी सुरक्षा रक्षको की संख्या में बढ़त हुई।
पत्र में आगे लिखा गया है, “मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि दिल्ली में अपराधों की रोकथाम के लिए जिस तरह की तत्परता की आवश्यकता है, वह यहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार निर्णयकर्ताओं की ओर से पूरी तरह से गायब है।
रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने जैसे तत्काल उपायों की आवश्यकता
सीएम ने रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने जैसे तत्काल उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया और कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए दिल्ली के निवासियों के साथ खुला संवाद करने का आह्वान किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रचनात्मक चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपने कैबिनेट सहयोगियों और उपराज्यपाल के बीच एक बैठक का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि पुलिस अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी में अपराध में कमी के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का पता लगाने के लिए निर्वाचित विधायकों, पार्षदों और निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) के साथ संयुक्त बैठकों में शामिल हों। सीएम ने थाना-स्तरीय समितियों के पुनरुद्धार का भी आह्वान किया है, जो पहले 2013 तक पुलिस, जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच नियमित और सक्रिय जुड़ाव के लिए मंच के रूप में कार्य करती थी।
