आयुष्मान भारत योजना न लागू करने पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी होने के बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने गरीबों को मुफ्त इलाज देने वाली योजना को राजधानी में लागू न होने पर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अगर आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू होती तो 10 लाख परिवार और 50 लाख लोगों को कोरोना काल में बेहतर इलाज मिल सकता था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह दिल्ली में पीएम आवास योजना को लागू होने से रोक दिया था, जिसके कारण ही झुग्गीवालों के सिर से छत छिनने तक की नौबत आ गई।
उन्होंने कहा, मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने वाली इस योजना को लागू होने से क्यों रोका? ऐसे गरीब लोग जिनकी धन के अभाव में इलाज नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जिनको इलाज नहीं मिल पाया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए कि जिन राज्यों में इस योजना को लागू किया जा चुका है, वहां अभी तक 96 लाख से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं।
12.54 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के ई-कार्ड जारी हो चुके हैं। जबकि 20 हजार से ज्यादा अस्पताल सूचीबद्ध हो चुके हैं। इतनी महत्वपूर्ण योजना को भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोक दिया। केजरीवाल सरकार ने आयुष्मान भारत को दिल्ली में सिर्फ इसीलिए लागू नहीं होने दिया कि वह मोदी सरकार की योजना है।
