CM केजरीवाल ने माकपा नेता सीताराम येचुरी से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मिला समर्थन - Punjab Kesari
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CM केजरीवाल ने माकपा नेता सीताराम येचुरी से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मिला समर्थन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के संयोजक को अपना समर्थन दिया। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण बैठक के बाद येचुरी ने कहा, “हमने केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की निंदा की है। यह असंवैधानिक है।
माकपा ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है
 यह न्यायालय की अवमानना भी है। हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से हमारे संविधान को बचाने के लिए आगे आने की अपील करते हैं।” सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करने वाले अध्यादेश लाने के केंद्र के मुद्दे पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के साथ खड़े हैं। केजरीवाल ने कहा, “माकपा ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है।” दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सर्वोच्च न्यायालय में अध्यादेश को चुनौती देंगे और उम्मीद है कि सभी विपक्षी दल एक साथ आएंगे और इस मुद्दे पर उनका समर्थन करेंगे। केजरीवाल ने 23 मई को अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की थी।
केजरीवाल कई पार्टियों से कर चुके है मुलाकात
केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार ने 19 मई को ‘स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों’ के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लाया। अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करता है।

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