रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हर्षवर्धन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया की लघु वन उपज पर लगने वाले कर को माफ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया की लघु वन उपज के मुख्य लाभार्थी आदिवासी एवं अन्य वर्गों के निम्न आय वर्ग ले लोग हैं जो की लघु वन उपज जैसे की लाह, इमली,
करंज जैसे वनोपज से अपनी आजीविका के साधन एकत्रित करते हैं। जिनको कर से मुक्ति देकर इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा की इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से भी अनुरोध करेंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर विचार का आश्वासन दिया।
केंद्रीय उपक्रमों के लिए वन भूमि के अधिग्रहण के मामले में भूमि की जगह दुगुनी राशि देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया की ऐसा प्रावधान राज्य सरकार के अधीन आने वाले सार्वजानिक उपक्रमों के लिए भी किया जायेऔर राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाले सारंडा वन क्षेत्र के सेल की खनन परियोजना,
सीसीएल, कोल् इंडिया की परियोजना, रेलवे लाइन की परियोजना, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अति शीघ्र फारेस्ट क्लीरेंस देने का अनुरोध किया। जिन सभी बिंदुओं पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डा. हर्षवर्धन ने उचित विचार करने का आश्वासन दिया।
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