केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क में जलवायु शिखर सम्मेलन में शिरकत करने की इजाजत नहीं देने के फैसले को बुधवार को सही ठहराते हुए कहा कि यह कार्यक्रम ‘मेयर स्तर के’ प्रतिभागियों के लिए है। केजरीवाल को अनुमति नहीं देने के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘‘यह मेयर स्तर का सम्मेलन था’’ और पश्चिम बंगाल के मंत्री इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं।
बाद में सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है और इन दावों को खारिज किया कि विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को बताया था कि केजरीवाल को डेनमार्क के कोपनहेगन में सी-40 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार दोपहर दो बजे रवाना होना था लेकिन विदेश मंत्रालय ने बैठक में हिस्सा लेने के लिए उन्हें राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मंजूरी नहीं देने के केंद्र के निर्णय को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताते हुए कहा था कि इससे भारत की छवि प्रभावित होगी। उन्होंने पूछा कि केंद्र ‘आप’ सरकार से ‘इतना गुस्सा’ क्यों है? केजरीवाल को सम्मेलन के लिए आठ सदस्यीय शिष्टमंडल की अगुवाई करनी थी।
