नई दिल्ली : दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह दिल्ली को रोजाना पांच ट्रक अतिरिक्त प्याज की आपूर्ति करे ताकि बढ़े दामों के बीच दिल्ली में प्याज की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। वहीं मंत्री ने बताया कि दिल्ली वालों को सस्ती प्याज मुहैया कराने के लिए मंगलवार को दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है।
मंत्री ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार नियमित आपूर्ति और सस्ती दरों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। सरकार कालाबाजारी करने वालों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई भी करेगी। प्याज की कीमतों पर बुलाई गई समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही अपने 390 उचित मूल्य की दुकानों और 80 मोबाइल वैन से 23.90 रुपए प्रति किलो की अत्यधिक रियायती दर पर प्याज बेचने जा रही है।
4 अक्टूबर 2019 तक निविदा को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। खाद्य आयुक्त ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही नैफेड के माध्यम से प्याज के पांच ट्रक लोड की आपूर्ति शुरू करने का अनुरोध किया है। दिल्ली में प्याज की आवश्यकता के आधार पर इस आपूर्ति को और बढ़ाया जा सकता है। मुख्य सचिव ने खाद्य विभाग के मार्केट इंटेलिजेंस सेल को सतर्कता बढ़ाने और 15-20 दिनों के दौरान प्याज के खुदरा मूल्य पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया।
इमरान हुसैन ने बताया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार नियमित आपूर्ति और सस्ती दरों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। सरकार कालाबाजारी करने वालों, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई भी करेगी।
केन्द्र 22 रु. किलो प्याज बेच जनता को दे रही राहत : तिवारी
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि प्याज की हो रही जमाखोरी से परेशान दिल्ली के लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जबकि केन्द्र सरकार अपने सरकारी स्टोरों पर 22 रुपये प्रति किलो प्याज बेच रही है। दिल्ली सरकार 24 रुपये प्रति किलो प्याज देने की मात्र घोषणा कर रही है। इसमें भी दो रुपए कमाने की कोशिश की जा रही है। कुछ बहरूपिये केन्द्र की योजनाओं की नकल करने की कोशिश कर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों को कोई काम करना ही नहीं है।
मोदी सरकार जानती है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रोजमर्रा की सबसे बड़ी जरूरत प्याज है, जो उसके रसोई में स्वाद डालती है। रसोई से जब स्वाद छिन जाए तो किस प्रकार का दर्द होता है, इसे समझते हुए मोदी सरकार दिल्ली की जनता को राहत दे रही है। दिल्ली की जनता के लिए जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, वह काम केन्द्र सरकार कर रही है।
