Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाल ही में माना है कि रंग दृष्टि से पीड़ित आवेदकों को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि “केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के इस निष्कर्ष पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती कि दोषपूर्ण रंग दृष्टि एक दोष है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से एक दोष से पीड़ित हैं जो उन्हें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य बनाता है।”
दिल्ली पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट
याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके द्वारा उसने दिल्ली पुलिस में नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि दिल्ली पुलिस सहित बलों में उम्मीदवारों की चिकित्सा योग्यता के मानक नागरिक पदों के लिए आवेदन करने वालों की तुलना में सख्त और उच्च होने चाहिए।
दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के माध्यम से यह तर्क दिया गया कि ‘दोषपूर्ण रंग दृष्टि’ ‘रंग अंधापन’ नहीं है, इसलिए उन्हें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील आशीष दीक्षित एडवोकेट के माध्यम से रिट याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि रंग दृष्टि एक दोष है और इसलिए, विज्ञापन के संदर्भ में, उम्मीदवारों को दोषों से मुक्त होना चाहिए। इस पर ध्यान देते हुए, उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, “हमें न्यायाधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। तदनुसार, ये रिट याचिकाएँ समय रहते खारिज की जाती हैं।”
(Input From ANI)
