नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा ने वर्ष 2018-19 का बजट मंगलवार को ध्वनिमत से पास कर दिया। जीएसटी लागू होने के बाद दिल्ली का कुल बजट 53 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस बजट में आउटकम बजट की प्रक्रिया रखी गई जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। इससे पहले बजट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने सर्वे करवाया है। इस सर्वे में लोगों ने बताया कि वह केंद्र की भाजपा सरकार से परेशान हैं। जबकि दिल्ली सरकार के काम से खुश है। केंद्र सरकार ने पिछले तीन साल में व्यापारियों को नोटबंदी, जीएसटी और सीलिंग से तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सीलिंग रुकवाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र नहीं ला रहा। केंद्र ने इसे मूछ का सवाल बना दिया है।
यदि जल्द इस मसले को सुधारा नहीं गया तो दिल्ली में लॉ एंड आर्डर की स्थिति पैदा हो जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया। लेकिन यहां भी परेशान करने का काम चल रहा है। हरियाणा अमोनिया वाला पानी भेज रहा है। कोर्ट की फटकार के बाद इसमें सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र दिल्ली को दिल्ली वालो को प्यासा मारना चाहता है। उन्हें दिल्ली वालों की हाय लगेगी। इसके अलावा केंद्र के निर्देश पर राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को भी रोक दिया। इस बात को हम लोगों तक ले जाएंगे।
अधिक जानकारियों के लिए बने रहिये पंजाब केसरी के साथ।
