दिल्ली सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, सिसोदिया को बताया आरोपी नंबर एक - Punjab Kesari
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दिल्ली सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, सिसोदिया को बताया आरोपी नंबर एक

दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर राजनैतिक बवंडर चल रहा है। भाजपा का आरोप है कि दिल्ली के

दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर राजनैतिक बवंडर चल रहा है। भाजपा का आरोप है कि दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में बड़ा घोटाला किया  है। जबकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को विश्व का सबसे ईमानदार व बेहतर शिक्षा मंत्री बता रहे हैं और अब भाजपा की दिल्ली इकाई ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर जोरदार प्रदर्शन किया है।  
सिसोदिया को बताया आरोपी नंबर एक 
दरअसल, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के खिलाफ यहां सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा की दिल्ली की इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में उन्हें ‘‘आरोपी नंबर एक’’ बनाया गया है। 
केजरीवाल को बताया घोटाले का मास्टर माइंड 
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सरगना हैं, जिसमें शराब माफिया को सरकारी खजाने को लूटने की इजाज़त दी गई।’’ गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए ‘‘भ्रष्टाचार और आबकारी घोटाले’’ के बारे में लोगों को बताने के लिए शहर में घर-घर जाएंगे।
जांच के खिलाफ नहीं है आपः सिसोदिया 
गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। सीबीआई ने इस संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी में दो कंपनी और 13 लोगों को नामजद किया है। केजरीवाल सरकार में आबकारी विभाग का कार्यभार संभालने वाले मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापा मारा था। सिसोदिया ने कहा कि ‘आप’ सरकार जांच के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह भाजपा नीत केंद्र सरकार द्वारा केजरीवाल को निशाना बनाए जाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नीति में कोई घोटाला नहीं है और इसे पारदर्शी तरीके से लागू किया गया है।
दिल्ली के उप राज्यपाल ने की सीबीआई जांच की सिफारिश 
दिल्ली के उप राज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। केजरीवाल सरकार या ‘आप’ ने इसके वापस लेने को लेकर कोई कारण नहीं बताया है।

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