देहरादून : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन में देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड अग्रणी पंक्ति के राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है। वर्ष 2017-18 में मनरेगा योजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर घोषित पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में से उत्तराखण्ड को 5 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु चुना गया है।
कर्मचारियों की कमी, आपदाओं की बारम्बारता के कारण दूर संचार प्रणाली सुचारू न रहने आदि कठिनाईयों के बावजूद यह प्रदर्शन सराहनीय है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना शत-प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर आधारित है और 15 दिन के भीतर काम देना और मजदूरी का भुगतान करना होता है अन्यथा बेरोजगारी भत्ता और बिलम्ब भुगतान हेतु प्रतिकर दिये जाने का प्राविधान है।
कृषि प्रक्षेत्र में मनरेगा की भूमिका पर किसानों के साथ संवाद
भौगोलिक और तकनीकी कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए श्रमिकों को 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान करने में सुविधा सम्पन्न मैदानी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड ने देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
– सुनील तलवाड़
