नई दिल्ली : दिल्ली सरकार में अधिकारियों के काम पर नजर रखने के लिए दिल्ली विधानसभा ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति विधायकों की शिकायत पर अधिकारी को समन कर उन्हें दंडित कर सकेंगी। समिति के गठन के बाद सरकार और अधिकारियों के बीच और तनाव बढ़ने की संभावना है। दरअसल दिल्ली सरकार और नौकरशाह के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। हालत यह है कि अधिकारी मंत्रियों के बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। साथ ही विधायकों का फोन तक नहीं उठाते। इस मसले पर सोमवार को दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा हुई। चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल मानकों का उल्लंघन और विधायकों के साथ अवमानना का व्यवहार के संबंध में सदन की समिति के गठन किया।
इस समिति में नौ सदस्य बनाए गए हैं जिसमें सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, अखिलेशपति त्रिपाठी, चौ फतेह सिंह, भावना गौड़, सोमदत्त शर्मा, विशेष रवि, पंकज पुष्कर और सुरेंद्र सिंह शामिल हैं। यह समिति विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर सदस्यों के साथ शासकीय व्यवहार से संबंधित प्रोटोकॉल मामले, निर्देशों व मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन, सदस्य के साथ सरकारी कर्मचारी द्वारा अनादरपूर्ण आचरण करने व अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। इस कमेटी को प्रिविलेज कमेटी के बराबर अधिकार दिए गए हैं। साथ ही विधान सभा अध्यक्ष की सहमति से इस कमेटी के अधिकार क्षेत्र में बढोतरी की जा सकती है।
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