दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो ने राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों को निशाना बनाकर बार-बार बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। केजरीवाल ने बच्चों पर संभावित मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसी घटनाएं लगातार जारी रहीं तो इससे उनकी पढ़ाई और सेहत पर असर पड़ सकता है। “इस सप्ताह यह दूसरी बार है जब दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। अगर ऐसा जारी रहा तो बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा
बम की धमकी पर केजरीवाल ने जताई चिंता
शुक्रवार सुबह दिल्ली के 6 से अधिक प्रमुख स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद तत्काल सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। जिन स्कूलों को धमकियां मिली हैं उनमें पश्चिम विहार में भटनागर पब्लिक स्कूल, श्रीनिवासपुरी में कैम्ब्रिज स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश में दिल्ली पब्लिक स्कूल, डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली पब्लिक स्कूल, सफदरजंग एन्क्लेव में दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल और रोहिणी में वेंकटेश पब्लिक स्कूल शामिल हैं। स्कूलों को मिले बम की धमकी वाले ईमेल में कहा गया है, “यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि आपके स्कूल परिसर में कई विस्फोटक हैं और मुझे यकीन है कि आप सभी अपने छात्रों के बैग की बार-बार जांच नहीं करते हैं जब वे स्कूल परिसर में प्रवेश करते हैं।
स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी
इस गतिविधि में एक गुप्त डार्क वेब समूह शामिल है और कई रेड रूम भी हैं। बम इमारतों को नष्ट करने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं।” “यह गोपनीय है कि बम 13 दिसंबर या 14 दिसंबर को विस्फोटित किए जाएंगे। लेकिन, निश्चित रूप से, बम अभी लगाए गए हैं। लेकिन यह बहुत गोपनीय है कि यह 13 दिसंबर या 14 दिसंबर को विस्फोटित होगा। हमें पूरा यकीन है कि आप अपने छात्रों की पीठ की जांच नहीं करते हैं जब वे अपने स्कूल परिसर में अपना स्कूल शुरू करने के लिए प्रवेश करते हैं, और आप सभी स्कूलों का स्कूल समय समान है। हमारी मांगों के लिए इस ईमेल का जवाब दें, अन्यथा, बम विस्फोट हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री आतिशी ने दिया बयान
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया कराने के अपने एकमात्र काम में विफल रही है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने कानून-व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति कभी नहीं देखी। इससे पहले 19 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को बम की धमकियों और इससे जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) समेत एक व्यापक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह की समयसीमा तय की है।
(News Agency)
