सरकारी अस्पतालों में नकली और गैर-मानक दवाओं की कथित खरीद और आपूर्ति को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की एक टीम ने मंगलवार को Delhi के लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में छापा मारा।
Highlights:
- IPC की धारा 7ए पीओसी, धारा 120बी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
- अधिकारीयों से पूछताछ के साथ दस्तावेज भी ज़ब्त
- अस्पताल से कुछ नमूने परीक्षण के लिए भेजा गया
- दिल्ली सरकार का दावा, सभी घटिया वस्तुएं केंद्र सरकार के पोर्टल GeM से लाई गई थीं
एसीबी के मुताबिक, 5 जनवरी को आईपीसी की धारा 7ए पीओसी (भ्रष्टाचार), धारा 120बी, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीम ने एलएनजेपी अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की और मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज भी जब्त किये। एसीबी की टीम करीब 3 घंटे तक अस्पताल में मौजूद रही। शिकायत उप सचिव सतर्कता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने की थी। यह आरोप लगाया गया था कि 13 अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए जा रहे चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण अच्छी गुणवत्ता के नहीं थे।
एफआईआर के अनुसार, एसीबी ने अस्पताल से कुछ नमूने भी लिए हैं जिनमें रोल्ड बैंडेज, अवशोषक कपास, लेटेक्स परीक्षा दस्ताने और इन्फ्यूजन सेट शामिल हैं और उन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया है। एफआईआर में कहा गया है कि दिल्ली के एलएनजेपी, लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस), दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू), संजय गांधी मेमोरियल, जेएसएस और जीटीबी अस्पतालों को मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों की आपूर्ति की जाती है। गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिए जाने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी घटिया वस्तुएं केंद्र सरकार के पोर्टल GeM (गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस) से लाई गई थीं।
दिल्ली सरकार ने आगे कहा कि जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए. “सभी घटिया वस्तुएं केंद्र सरकार के GeM नामक पोर्टल से खरीदी गई थीं। वित्त के नियमों ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सरकारी विभाग GeM से उत्पाद खरीदें और केवल यदि वे GeM पर उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें निविदाओं के माध्यम से खुले बाजार से खरीदा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा, यह आश्चर्यजनक है कि केंद्र सरकार अपने पोर्टल पर ऐसे विक्रेताओं को अनुमति दे रही है जो घटिया उत्पाद दे रहे हैं। “यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे उत्पादों की आपूर्ति न केवल दिल्ली सरकार को, बल्कि अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी की जा रही है। इसकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए ताकि जीईएम के बारे में सच्चाई सामने आ सके।’
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