केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को यमुना नदी की सफाई और जल गुणवत्ता की निगरानी को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
यमुना की सफाई को लेकर गृह मंत्री की उच्चस्तरीय बैठक
इस बैठक में उन्होंने 32 रियल-टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना की प्रगति का जायजा लिया और इसे केंद्र सरकार की प्राथमिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है, इसलिए इसकी सफाई जरूरी है।
22 स्टेशन यमुना में गिरने वाले प्रमुख नालों पर होंगे स्थापित
बैठक में यह तय किया गया कि 10 जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन सीधे नदी में लगाए जाएंगे, जबकि बाकी 22 स्टेशन यमुना में गिरने वाले प्रमुख नालों पर स्थापित होंगे। निगरानी के लिए चुने गए प्रमुख स्थानों में ओखला बैराज, आईटीओ ब्रिज, पल्ला, आईएसबीटी ब्रिज और निजामुद्दीन ब्रिज शामिल हैं।
बैठक में शामिल हुए केंद्र और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी
इस बैठक में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह सचिव, जल शक्ति और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव सहित केंद्र और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का प्रस्ताव
गृह मंत्री शाह ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय को सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करनी चाहिए, जिसमें उनकी गुणवत्ता, रखरखाव और निर्वहन के लिए मानक स्थापित किए जाएं। इस एसओपी को अन्य राज्यों के साथ भी साझा किया जाना चाहिए।
अगले 20 वर्षों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने पर जोर
उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली में यमुना सफाई, पेयजल आपूर्ति और जल निकासी से जुड़ी योजनाएं अगले 20 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए इसके सशक्तिकरण और रिक्त पदों की तत्काल भर्ती पर बल दिया।
जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने और लीकेज रोकने के निर्देश
शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइनों की लीकेज को रोका जाए और वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाए। उन्होंने नालों से गाद हटाने के लिए विश्व स्तरीय तकनीकों के उपयोग की भी सिफारिश की।
यमुना सफाई और जल प्रबंधन केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि यमुना की सफाई और दिल्ली में जल प्रबंधन उसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
