BJD और YSRCP के दिल्ली सेवा विधेयक पर केंद्र का समर्थन करने पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दी चेतावनी - Punjab Kesari
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BJD और YSRCP के दिल्ली सेवा विधेयक पर केंद्र का समर्थन करने पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दी चेतावनी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर केंद्र सरकार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर केंद्र सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा करने वाले बीजू जनता दल (जेडीयू) और वाईएसआरसीपी को चेतावनी देते हुए आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि, भाजपा ऐसा नहीं करेगी। वे उन राज्यों में सरकारों को गिराने के मौका में चूक जाते हैं जिन पर वे वर्तमान में शासन करते हैं।
भाजपा को मौका मिलेगा राज्यों में उनकी सरकारें गिरा देगी-भारद्वाज 
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजद ओडिशा में सत्तारूढ़ पार्टी है। जबकि जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में सत्ता की बागडोर रखती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, “विपक्ष में कुछ दल जिनमें बीजद और वाईएसआरसीपी शामिल हैं वे संसद में भाजपा की मदद कर रहे हैं। इन दलों के अपने राजनीतिक विचार हो सकते हैं। हालांकि, जब भी भाजपा को मौका मिलेगा राज्यों में उनकी सरकारें गिरा देगी, वे ऐसा करने में संकोच नहीं करेंगे।”
 दिल्ली सेवा विधेयक पर सरकार का समर्थन करेगी-सस्मित 
जैसे ही बुधवार को लोकसभा फिर से शुरू होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। इससे पहले, मंगलवार को बीजू जनता दल के सांसद सस्मित पात्रा ने बताया कि पार्टी दिल्ली सेवा विधेयक पर सरकार का समर्थन करेगी।
बीजद का आधिकारिक रुख एकजुट विपक्ष के लिए एक झटका है, जो राज्यसभा में विधेयक को हराने के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहा है। विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।
केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसले के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं को नियंत्रित करने की शक्ति आप सरकार को सौंपने के कुछ दिनों बाद जारी किया गया था।

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