आप नेता अनिल झा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों में 10 रोहिंग्या बच्चों का दाखिला कराया और उन्हें फ्लैट्स दिए। झा ने कहा कि भाजपा दिल्ली के बच्चों के अधिकार छीन रही है और रोहिंग्याओं को बसाने का गुप्त समर्थन कर रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और भाजपा की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया।
आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को भाजपा पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि भाजपा के करावल नगर विधायक ने दिल्ली सरकार के एक स्कूल में 10 रोहिंग्या बच्चों को दाखिला दिलाया। भाजपा की डबल इंजन सरकार को पाखंडी बताते हुए आप नेता और विधायक अनिल झा ने कहा, “भाजपा ने रोहिंग्या को बसाने का गुप्त रूप से समर्थन करते हुए दिल्ली के बच्चों से उनके अधिकार छीन लिए हैं। पहले हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें ईडब्ल्यूएस फ्लैट में आवास देने की बात कही, अब भाजपा विधायक उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने में मदद कर रहे हैं।”
आप ने जांच की मांग की है और भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह भारत के दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों की बजाय रोहिंग्याओं की ज्यादा परवाह करती है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप विधायक अनिल झा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर चिंता जताई और कहा कि सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है, जिससे दिल्ली और देश में अस्थिरता फैल रही है। उन्होंने कहा, “करावल नगर, दिल्ली के स्कूलों में करीब 10 रोहिंग्या बच्चों के दाखिले की जानकारी सामने आई है। भाजपा नेता बार-बार उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बता रहे हैं, फिर भी रोहिंग्या छात्रों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिला दिया जा रहा है। अगर मेरा दावा गलत है, तो मैं करावल नगर विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को चुनौती देता हूं कि वे मुझे गलत साबित करें।”
आप विधायक ने आगे कहा कि रोहिंग्या छात्रों को दाखिला देने के लिए भारतीय बच्चों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ऐसा किस नियम के तहत किया गया है? रोहिंग्या छात्रों को दाखिला क्यों दिया गया है?” अनिल झा ने वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट को उजागर किया, जिसमें उन्होंने रोहिंग्याओं का भारत में स्वागत किया और उन्हें टेंट से हटाकर बक्करवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में बसाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, “भारत के गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर ध्यान देने के बजाय, वे रोहिंग्याओं के कल्याण के बारे में चिंतित हैं – दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में उनके बसने और शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं।”
आप विधायक ने कहा, “दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की दुर्दशा को नजरअंदाज करते हुए, भाजपा ने रोहिंग्याओं का पक्ष लेना चुना है। आप इसका कड़ा विरोध करती है।” अनिल झा ने आगे कहा, “भारत की सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व बल उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। खुफिया एजेंसियों पर भी केंद्र का नियंत्रण है। फिर भी, हजारों रोहिंग्या दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, जिससे हरियाणा, गुड़गांव और नोएडा समेत कई इलाकों में अस्थिरता फैल गई है। केंद्र उन्हें दिल्ली में बसाने और उनके बच्चों को हमारे स्कूलों में दाखिला दिलाने पर क्यों आमादा है?”
उन्होंने जोर देकर कहा कि हरदीप पुरी के बयानों से पता चलता है कि केंद्र रोहिंग्याओं को बसाने और उन्हें घर देने की मंशा रखता है, जबकि दिल्ली में बेघरों की एक बड़ी आबादी है, जिन्हें उचित आवास और शिक्षा तक पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा, “जबकि दिल्ली के गरीबों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, केंद्र सरकार रोहिंग्याओं के कल्याण में व्यस्त है। आप इस गलत प्राथमिकता की कड़ी निंदा करती है।” उन्होंने कहा, “भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मंत्री कुछ कहते हैं, पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं, लेकिन दिल्ली में जमीनी स्तर पर बिल्कुल अलग क्रियान्वयन देखने को मिलता है।”
उन्होंने आगे कहा, “रोहिंग्या बच्चों के दिल्ली के स्कूलों में दाखिले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जनता पारदर्शिता और सच्चाई की हकदार है।” अनिल झा ने कहा, “भाजपा को अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों और दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके बजाय, वे रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों का स्वागत कर रहे हैं। केंद्र रोहिंग्याओं पर इतना नरम रुख क्यों अपना रहा है? भारतीय नागरिकों को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए।”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और कानूनों की बहुलता और ओवरलैपिंग को खत्म करने का प्रयास करेगा। लोकसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, उन्हें देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को देश में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। देश कोई धर्मशाला नहीं है…अगर कोई देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए देश में आता है, तो उसका हमेशा स्वागत है।”
बाद में इस विधेयक को निचले सदन ने पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, अगर वे अशांति फैलाने के लिए भारत आते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। “पिछले दस वर्षों में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में उभरा है। भारत विनिर्माण का केंद्र बन गया है, और दुनिया भर के लोगों का भारत आना स्वाभाविक है… निजी लाभ के लिए भारत में शरण लेने वाले और देश को असुरक्षित बनाने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है… चाहे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, अगर वे भारत आते हैं
