दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था, लेकिन पिछले पांच साल में दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस भी अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से वायदा खिलाफी करती रही थी। इस तरह आप और कांग्रेस ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से विश्वासघात किया है।
यह आरोप रविवार को महावीर एन्क्लेव में आयोजित विशाल जनसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2015 में ही आप सरकार को अधिकार दिया था और अनुरोध किया था कि वह अनधिकृत कॉलोनियों के लिए तेजी से प्रयास करे, समिति गठित कर दो महीने में भूमि के पट्टे तय करे, कॉलोनियों की सीमा का निर्धारण करे और नियमितीकरण का शुल्क तय करे।
लेकिन तब केजरीवाल सरकार ने इन कामों के लिए दो साल का समय मांग लिया। दो साल पूरे होने के बाद 2017 से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के बार-बार पत्र लिखने के बावजूद केजरीवाल सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। यह अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से सीधे-सीधे विश्वासघात है। इस मौके पर दिल्ली भाजपा के पूर्व महासचिव आशीष सूद भी मौजूद रहे।
