AAP ने लगाया भाजपा पर आरोप, कहा- मंदिरों पर टैक्स लगाकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं BJP - Punjab Kesari
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AAP ने लगाया भाजपा पर आरोप, कहा- मंदिरों पर टैक्स लगाकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हैं BJP

टैक्स केवल मंदिरों को देना पड़ता है, मस्जिद और चर्च को नहीं। इसके कारण काफी लोग सरकार की

सोशल मीडिया पर एक बार फिर से यह दावा किया जा रहा है कि टैक्स केवल मंदिरों को देना पड़ता है, मस्जिद और चर्च को नहीं। इसके कारण काफी लोग सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं। जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसने मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं से टैक्स वसूल कर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है और भुगतान करने में विफल रहने पर मंदिरों को सील करने की धमकी दी है।
आप विधायक आतिशी ने गुरुवार को मीडिया से कहा, दिल्ली के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीर्थयात्रियों से हनुमान मंदिर जाने और पाकिर्ंग शुल्क का भुगतान करने का शुल्क लिया जाएगा। मंगलवार को, उन्होंने आरोप लगाया था कि भगवा पार्टी शासित एमसीडी दिल्ली भर के मंदिरों को सील करने और उन्हें संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा, ईस्ट एमसीडी ने कई मंदिरों को नोटिस भेजकर कहा है कि आपको हाउस टैक्स देना होगा, अन्यथा यह मंदिर सील कर दिया जाएगा। औरंगजेब के शासन के बाद यह पहली बार है कि किसी ने मंदिर को इस तरह का नोटिस भेजने की हिम्मत की है।आतिशी ने आगे भाजपा नेताओं से पूछा कि क्या भगवान राम के नाम पर वोट मांगने की उनकी रणनीति एक नौटंकी है।
हालांकि, आतिशी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश महासचिव हर्षदीप मल्होत्रा ने कहा कि नगर निगम के नियमों की धारा 115 के तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर संपत्ति कर नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, इसलिए इस तरह का कोई कर अतीत में नहीं लगाया गया था और न ही भविष्य में लगाया जाएगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आप नेता निगमों पर निराधार आरोप लगाकर धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं।
उन्होंने कहा, केजरीवाल सरकार को निगमों को बदनाम करने के बजाय हजारों और लाखों रुपये के बिजली और पानी के बिलों से छूट देनी चाहिए, जो इन धार्मिक स्थलों से मिल रहे हैं। भाजपा 2007 से नगर निकाय पर शासन कर रही है। अगले साल की शुरूआत में होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले, दोनों राजनीतिक दल स्वच्छता, भ्रष्टाचार, नगर निकाय कर्मचारियों के लंबित वेतन और धन की अनुपलब्धता के मामले में एक-दूसरे पर हमलावर हैं।कुल मिलाकर, 272 सीटों को 104, 104, 64 के साथ उत्तर, दक्षिण और पूर्व में विभाजित किया गया है।

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