7 लोकसभा सीटों पर आप की नजर - Punjab Kesari
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7 लोकसभा सीटों पर आप की नजर

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नई दिल्ली: दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर किसका कब्जा होगा यह आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन आप पार्टी ने अभी से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए आप पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में संबंधित दस विधायकों को चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी 2015 की तरह ही इतिहास रचेगी।

पार्टी ने एक साल पहले ही तैयारियां शुरू कर अपनी कमियों को दूर करने का निर्णय लिया है। शनिवार को हुई बैठक में नई दिल्ली विधानसभा, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, कस्तूरबा नगर, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, करोलबाग, दिल्ली कैंट, मोती नगर और पटेल नगर विधानसभाओं के पदाधिकारी और ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज, मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती, कस्तूरबा नगर मदन लाल और अन्य विधायक शामिल हुए। बैठक के दौरान गोपाल राय ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए 15 जनवरी को मालवीय नगर में और 1 फरवरी को दिल्ली कैंट में जिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

सीलिंग पर हुई चर्चा… बैठक के दौरान भाजपा को घेरने के लिए निगम द्वारा की जा रही सीलिंग पर चर्चा की गई। नई दिल्ली के पदाधिकारी ने डिफेंस कॉलोनी में एमसीडी द्वारा की जा रही सीलिंग का मुद्दा उठाया। बैठक के दौरान विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रविवार को एक बजे आम आदमी पार्टी एमसीडी द्वारा चलाई जा रही इस जनविरोधी सीलिंग के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेगी। इससे पहले शनिवार को क्षेत्र के व्यापारियों से मुलाकात की गई। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया कि मंगलवार को संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर इस मुद्दे का हल निकालने का प्रयास किया जाएगा।

शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और मदन लाल के साथ आम आदमी पार्टी के पार्षद और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष रमेश मटियाला समेत पार्टी के दूसरे कई पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल डिफेंस कॉलोनी की मार्केट एसोसिएशन और उन दुकानदारों से मिला जिनकी दुकानें एक दिन पहले एमसीडी ने सील की हैं। भारद्वाज ने कहा कि हमने यहां के सभी दुकानदारों से बात की है, दरअसल एमसीडी की तरफ से जो सीलिंग की कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल अनुचित है, इन लोगों को सीलिंग संबंधित कोई नोटिस तक नहीं दिया गया, बस कोर्ट की गाइडलाइंस और मॉनिटरिंग का हवाला देकर यह अनुचित कार्रवाई इन दुकानदारों के िखलाफ कर दी गई।

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