कर्नाटक सरकार ने 123 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति कॉलोनियों के विकास के लिए 202.5 करोड़ रूपये के अनुदान को मंजूरी दी है। सामाजिक कल्याण मंत्री प्रियांक खड़गे ने अनुसूचित जाति,जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में कॉलोनी निर्माण के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के सभी जिलाधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में तत्काल पीने के पानी, सड़क, बिजली, जल निकासी सुविधा तथा कॉलोनियों की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम करे।
उन्होंने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि स्थानों के चयन और स्वीकृत राशि के उपयोग के लिए उपायुक्तों को स्थानीय विधायक से परामर्श करना चाहिए। विधायकों द्वारा मंत्री को दिये गये प्रस्तावों को जिलाधिकारियों के पास भेज दिया गया है। भेजे गये प्रस्तावों पर बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में विधायकों से परामर्श किया जायेगा। सरकार ने सभी निर्माण कार्य मार्च 2019 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
