अमेरिका द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रभाव सभी देशों पर देखने को मिलेगा, लेकिन भारतीय निर्यातक ‘प्रतिद्वंद्वी’ के रूप में मजबूत होकर उभर सकते हैं, क्योंकि चीन को 65 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। भारत के लिए अतिरिक्त 27 प्रतिशत टैरिफ इसे टारगेटेड देशों की लिस्ट में नीचे रखता है, जो इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, कपड़ा और परिधान जैसे पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों से परे अवसर पैदा करता है। ईवाई इंडिया के व्यापार नीति नेता अग्नेश्वर सेन ने कहा, “टैरिफ उन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को भी भारत के पक्ष में बदल सकते हैं जहां दूसरे क्षेत्रीय निर्यातक अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस लाभ को अधिकतम करने के लिए, भारत को न केवल बाजार पहुंच बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करनी चाहिए, बल्कि सप्लाई चेन को फिर से स्ट्रक्चर करने और नए अवसरों को पाने के लिए एशिया में एफटीए भागीदारों के साथ सहयोग करना चाहिए।”
US Tariffs: कृषि, औषधि और मशीनरी क्षेत्रों में पड़ सकता है प्रभाव
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 10 बिलियन डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात किया। आईसीईए का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में विविध इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद श्रेणियों में यह आंकड़ा सालाना 80 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है, जो निरंतर नीति समर्थन और अनुकूल टैरिफ व्यवस्था पर निर्भर करता है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी टैरिफ का कुछ प्रभाव पड़ सकता है लेकिन भारत को लाभ हो सकता है क्योंकि चीन के संचयी टैरिफ, जिसमें पिछले टैरिफ क्रियाएं शामिल हैं, 54 प्रतिशत से लेकर 154 प्रतिशत तक हैं, और वियतनाम को 46 प्रतिशत का सामना करना पड़ रहा है।
आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार के लिए वास्तविक दीर्घकालिक मोड़ एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तुरंत और सफल समापन में है। ईवाई इंडिया के पार्टनर और ऑटोमोटिव टैक्स लीडर सौरभ अग्रवाल के अनुसार, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के पास अमेरिकी बाजार में खासकर बजट कार सेगमेंट में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने का एक प्रमुख अवसर है।
उन्होंने कहा, “चीन का 2023 तक अमेरिका को ऑटो और कंपोनेंट निर्यात 17.99 बिलियन डॉलर रहा, जबकि भारत का 2024 में अमेरिका को ऑटो और कंपोनेंट निर्यात केवल 2.1 बिलियन डॉलर रहा, जो वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि इसे गति देने के लिए सरकार को अधिक ऑटो कंपोनेंट शामिल करने चाहिए।
