जानिए मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में क्या बताया गया
आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रचारित “अमेरिका फर्स्ट” व्यापार नीति के वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति पर दूरगामी प्रभाव हैं। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नीति दुनिया भर के निर्यातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आई है क्योंकि इसे विशेष रूप से चीन से आयात को कम करके अमेरिकी विनिर्माण को प्राथमिकता देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत के लिए, ट्रम्प की नीतियाँ अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती हैं। इंडो-पैसिफिक रक्षा रणनीति अमेरिका-भारत सहयोग को मजबूत कर सकती है, जिससे फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय व्यवसायों के लिए द्वार खुल सकते हैं।
ट्रम्प की नीति से अमेरिका-भारत सहयोग मजबूत होगा
इसमें कहा गया है कि “फार्मास्यूटिकल्स और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय व्यवसायों को भी नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर अगर अमेरिका-भारत सहयोग मजबूत होता है। उभरते बाजारों को चुनौतियों और अवसरों का मिश्रित सामना करना पड़ता है”। इसके अतिरिक्त, प्रत्याशित अमेरिकी कॉर्पोरेट कर कटौती आईटी खर्च को बढ़ावा दे सकती है, जिससे भारत के आईटी क्षेत्र को लाभ होगा। हालांकि, एक मजबूत डॉलर और भारतीय निर्यात पर संभावित टैरिफ इसके व्यापार संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख उद्योग, वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता खोने का जोखिम उठाते हैं यदि व्यापारिक साझेदार जवाबी टैरिफ लगाते हैं।
रिपोर्ट में व्यापार से सम्बंधित जानकारी भी थी
रिपोर्ट में कहा गया है कि “बढ़े हुए टैरिफ व्यापार भागीदारों से जवाबी उपायों को प्रेरित कर सकते हैं, जो संभावित रूप से कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी निर्यातकों को प्रभावित कर सकते हैं”। उदाहरण के लिए, EU अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगा सकता है, जो संभावित रूप से ऑटोमोटिव और स्टील उद्योगों को बाधित कर सकता है। ये उपाय न केवल यूरोप में विकास को धीमा कर सकते हैं बल्कि वैश्विक व्यापार पैटर्न को भी बाधित कर सकते हैं। उभरते बाजारों को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भू-राजनीतिक रूप से, ट्रंप के दृष्टिकोण से चीन के साथ तनाव बढ़ने और गठबंधनों को नया स्वरूप मिलने की संभावना है।
[Input from ANI]
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