रिटेल सेक्टर में कई कंपनियां नो-कोस्ट EMI उपभोक्ता वस्तुएं देती हैं.
नो-कोस्ट EMI एक तरह का बिना ब्याज के लोन हासिल करने जैसा है.
किसानों को सरकारी स्कीमों के तहत बिना ब्याज का लोन मिलता है.
कुछ राज्य सरकारें किसानों को बीज और खाद के लिए इंटरेस्ट-फ्री लोन देती हैं.
कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को बिना ब्याज का लोन ऑफर करती हैं.
ऐसे लोन को कर्मचारी की सैलरी से धीरे-धीरे करके काट लिया जाता है.
कुछ एनजीओ महिलाओं की मदद के लिए बिना ब्याज के पैसा देते हैं.
क्रेडिट कार्ड के पेमेंट से खरीदी गई कोई भी चीज बिना ब्याज के होती है.
