बेंगलुरु : जीएसटी नेटवर्क के काम पर गौर करने के लिए बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिस्तरीय समिति ने आज कहा कि जीएसटीआर-2 दाखिल करने में करदाताओं को परेशानी है। समूह ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस तथा जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) से प्रणाली को दुरुस्त करने को कहा है।
मंत्री समूह की आज यहां हुई बैठक में जीएसटीएन के काम की समीक्षा की गई। इसमें महसूस किया गया कि इस पोर्टल का ध्यान अब जीएसटीआर-2 (रिटर्न-2) के दाखिले के जरिए चालानों के मिलान की सुगमता पर होना चाहिए। जीएसटीआर-2 भरने की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर है। बैठक के बाद मोदी ने कहा, हमने विभिन्न राज्यों में व्यवसायियों के सामने आ रही परेशानियों को उठाया है। प्रणाली पर रिटर्न को अपलोड करने तथा चालानों के मिलान में दिक्कतें हैं, क्योंकि जीएसटीआर-2 पहली बार भरा जा रहा है इसलिए कुछ मुद्दे उठ रहे हैं।
जीएसटी एक जुलाई को लागू किया गया था और अब तक करीब 12 लाख कारोबारी इकाइयों ने जीएसटीआर-2 दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि बिलों के मिलान का काम और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जीएसटीआर-1 में 45 करोड़ चालान अपलोड किए गए हैं, इस प्रणाली में इनका मिलान जीएसटीआर-2 में अपलोड किए गए चालानों के साथ होना है। जीएसटीएन की सूचना प्रौद्योगिकी का ठेका सरकार ने बैंग्लोर की कंपनी इंफोसिस को दे रखा है।
