नई दिल्ली : नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) को निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिये दिये जाने वाले कोष को एक जगह एकत्रित करना चाहिये ताकि इसका उपयोग ‘पिछड़ा जिला कार्यक्रम’ के तहत विकास कार्यों के लिये किया जा सके।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अपने सीएसआर कोष के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने सीपीएसई की बैठक को संबोधित करते हुये यह बात कही। कांत ने कहा कि इसके पीछे उद्देश्य सभी सार्वजनिक कंपनियों के सीएसआर को एकत्र करना और उसका इस्तेमाल पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण उद्देश्यों में करना है। उन्होंने कहा कि अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम छोटी-छोटी गतिविधियां संचालित करती हैं।
यदि हम पिछड़े जिलों में इनका उपयोग कर पायें तो हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इसलिये, हमें पिछड़ा जिला कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने के लिये स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण जैसे कुछ पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। कांत ने कहा कि इन जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं बनायी है और नीति आयोग विकास के लिये इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछड़े जिलों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेज वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये सीएसआर कोष और समर्पित टीम रखने की जरूरत है।
