नई दिल्ली : दूरसंचार क्षेत्र के बिगड़ते वित्तीय हालात से निपटने के लिये नीतियों के बारे में सुझाव देने के लिए गठित की जा रही अंतर-मंत्रालयी समिति तीन महीने में रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी। समिति रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले बैंकों तथा परिचालकों से भी संपर्क करेगी। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि समिति में दूरसंचार विभाग के अलावा संभवतआर्थिक मामलों, राजस्व और वित्तीय सेवा विभाग का प्रतिनिधित्व होगा। समिति अगले तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दे सकती है।
समिति की कुछ सिफारिशों को मंजूरी के लिए दूरसंचार आयोग के समक्ष रखा जा सकता है जो दूरसंचार विभाग में नीति निर्माण का सर्वोच्च निकाय है। अन्य प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने की जरूरत हो सकती है। एक अधिकारी ने कहा, ”इस संदर्भ में बैंक, दूरसंचार परिचालकों तथा बड़े निवेशकों के विचार लिये जाने की योजना है।” उसने कहा कि दूरसंचार विभाग मुद्दे को शीर्ष प्राथमिकता दे रहा है। समिति के सदस्यों की इस महीने बैठक हो सकती है। उद्योग पर कुल 4.6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इस हिसाब से दूरसंचार क्षेत्र पर वित्तीय दबाव को समझा जा सकता है।
– भाषा
