Technology: इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग के लिए अब तक 10 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देश हैं अर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ और बारबुडा, पापुआ न्यू गिनी, त्रिनिदाद और टोबैगो, तंजानिया, केन्या, क्यूबा और कोलंबिया।
दूसरे देशों ने अपनाई भारत की टेक्नोलॉजी
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पहुँच, दक्षता और समावेशिता को बढ़ाना है। आधार: आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी-आधारित अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करता है; जिसे कभी भी, कहीं से भी प्रमाणित किया जा सकता है और यह डुप्लिकेट और नकली पहचान को भी समाप्त करता है। आज तक, 138.04 करोड़ आधार संख्याएँ बनाई जा चुकी हैं। एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI): यह भारत का अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म है। अकेले जून 2024 के महीने में UPI के माध्यम से 1,388 करोड़ से अधिक वित्तीय लेन-देन किए गए। डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म तकनीक और डिवाइस को अलग-अलग बनाकर, UPI ने जमीनी स्तर तक वित्तीय समावेशन में योगदान दिया है। भारत में डिजिटल माध्यमों से भुगतान नए आयाम छू रहे हैं, क्योंकि इसके नागरिक इंटरनेट पर लेन-देन के उभरते तरीकों को तेज़ी से अपना रहे हैं।
अन्य देश भी इससे लाभान्वित हों
अन्य बातों के अलावा, भारत सरकार का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि UPI के लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहें; अन्य देश भी इससे लाभान्वित हों।
डिजिलॉकर: यह डिजिटल रूप से दस्तावेज़ों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापित करने का एक प्लेटफ़ॉर्म है। इसने 30 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान की है और 675 करोड़ जारी किए गए दस्तावेज़ उपलब्ध कराए हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली कई फिनटेक कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं को आसानी से जोड़ने के लिए डिजिलॉकर का उपयोग कर रही हैं।
सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की पहुँच बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख पहलों में इंडिया स्टैक ग्लोबल और ग्लोबल DPI रिपॉजिटरी शामिल हैं।
इंडिया स्टैक ग्लोबल को भारतीय डीपीआई की सफलता को वैश्विक समुदाय के साथ साझा करने और मित्र देशों में इसे दोहराने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित और शुरू किया गया है। 2023 में जी20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत, ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी (जीडीपीआईआर) पोर्टल (https://www.dpi.global/) को भारत द्वारा डिजाइन, विकसित और शुरू किया गया था।
(Input From ANI)
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