अहमदाबाद : वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु अगले सप्ताह बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के सचिवों के साथ बैठक करेंगे। निर्यातकों को बैंक ऋण में भारी कमी के समाधान के लिए यह बैठक बुलायी गयी है। नीरव मोदी घोटाले के बाद रिजर्व बैंक ने पिछले साल मार्च में बैंकों के निर्यातकों को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद निर्यातकों को दिये जाने वाले कर्ज में बहुत कमी आयी है। उसे सुलझाने के लिए हमने अगले सप्ताह बैठक रखी है। हमने बैंकिंग सचिव, वित्तीय सेवाओं के सचिव और अन्य लोगों को आमंत्रित किया है, हम इसे सुनिश्चित करेंगे।” सुरेश प्रभु ने कहा कि उनके मंत्रालय ने जीएसटी क्रेडिट/वापसी का मुद्दा हाल में वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया था, जिसके बाद निर्यातकों की इस समस्या का ‘कुछ हद तक’ समाधान हो गया।
वस्तु निर्यातकों को तीन प्रतिशत तक की रियायत दिये जाने के सरकार के हाल के निर्णय के बारे में प्रभु ने कहा कि इससे आखिरकार लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि निर्यातक मुख्य रूप से छोटी कंपनियों से सामान खरीदकर उसका निर्यात करते हैं।
