सरकार बजट 2025 के लिए तैयार है, भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को देश में बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार को टर्म और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी और करों में छूट देने, स्वास्थ्य सेवा बजट को जीडीपी के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दरों को एक समान 5 प्रतिशत -12 प्रतिशत तक तर्कसंगत बनाने पर विचार करना चाहिए। सभी सरकारी प्रायोजित पेंशन योजनाएं, एपीवाई, पीएम-एसवाईएम, पीएम-केएमवाई और एनपीएस-ट्रेडर्स को एक छतरी के नीचे लाया जा सकता है।
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में बीमा पैठ वित्त वर्ष 24 में घटकर 3.7 प्रतिशत रह गई है, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 22 में 4.2 प्रतिशत थी, इसलिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के “2047 तक सभी के लिए बीमा” मिशन को प्राप्त करने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है। जीवन बीमा पैठ में 2.8 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई है, जबकि गैर-जीवन बीमा 1 प्रतिशत पर स्थिर रहा है।
इस चिंता को दूर करने के लिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार टर्म और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी और करों में छूट देने पर विचार कर सकती है, जिससे अधिक व्यक्तियों को इन आवश्यक कवरों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 25,000-50,000 रुपये की राशि की एक अलग कर कटौती शुरू करने से नीति अपनाने को और बढ़ावा मिल सकता है।
अटल पेंशन योजना (APY), प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM), प्रधानमंत्री किसान मान-धन (PM-KMY) और व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना जैसी सरकारी प्रायोजित पेंशन योजनाओं को एक छतरी के नीचे एकीकृत करने से पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ सकती है। परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए MSME कर्मचारियों के लिए एक विशेष बीमा कार्यक्रम की भी आवश्यकता है।
