भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री बनाने की घोषणा की। इससे वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में त्वरित और प्रक्रियागत कार्रवाई करना आसान होगा।
मौजूदा समय में बैंकों के लिए एक व्यवस्था है जिसमें वह सभी बैंकिंग धोखाधड़ियों की रपट रिजर्व बैंक के केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी प्रकोष्ठ को देते हैं। आगे इस काम को इसी काम के लिए प्रस्तावित रजिस्ट्री संभालेगी।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि भुगतान बुनियादी ढांचे के साथ-साथ डिजिटल भुगतान लेन-देन मात्रा और मूल्य के संदर्भ में भी बढ़ा है। इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में सभी हितधारकों द्वारा धोखाधड़ी जोखिम निगरानी और प्रबंधन का भी महत्व बढ़ा है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि उसका हमेशा से लक्ष्य रहा है कि भुगतान प्रणाली में ग्राहक का विश्वास बेहतर हो। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाने और त्वरित एवं प्रक्रियागत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह नयी सुविधा बनाने का प्रस्ताव है।
भुगतान व्यवस्था के सभी प्रतिभागियों की इस रजिस्ट्री तक पहुंच होगी ताकि वस्तुत: समय में धोखाधड़ी की निगरानी की जा सके।
