वित्त उद्योग विकास परिषद के निदेशक रमन अग्रवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में एनबीएफसी के विकास के लिए कुछ हस्तक्षेप की मांग की। एफआईडीसी भारत में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों का एक उद्योग निकाय है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अग्रवाल ने बताया कि भारत में एनबीएफसी क्षेत्र दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बन गया है।
आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए, जिसमें जीडीपी अनुपात के अनुसार ऋण लगभग 13.6 प्रतिशत दिखाया गया है, अग्रवाल ने कहा कि हम कुल बैंक ऋण का लगभग एक-चौथाई हैं, जिसका अर्थ है कि क्षेत्र बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत सारा ऋण है जिसे क्षेत्र फैला रहा है। इसलिए इसका सीधा मतलब है कि हमें अधिक धन की आवश्यकता है ताकि हम सभी अधिक उधार दे सकें। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि एनबीएफसी ने विदेशी उधारी में वृद्धि की है।
आरबीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया एक और डेटा है कि अक्टूबर महीने में ही, कुछ बड़ी एनबीएफसी ने 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर विदेशों से उधार लिया है, जो कि एक जबरदस्त वृद्धि है। तो यहाँ विचार यह है कि ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि एनबीएफसी को बैंक ऋण में काफी कमी आई है। यह पिछले साल नवंबर में जारी आरबीआई परिपत्र का नतीजा है, जिसमें आरबीआई ने एनबीएफसी को बैंक ऋण पर जोखिम भार बढ़ा दिया था।
तो हम जो कह रहे हैं वह यह है कि बड़ी एनबीएफसी अब बड़े पैमाने पर विदेशों से भी उधार ले रही हैं और बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसी जो बैंक उधार पर निर्भर हैं, अब बड़ी एनबीएफसी से उधार ले रहे हैं, जिससे उनकी उधारी की लागत बढ़ रही है।
