नई दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय, ऑनलाइन सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ पर स्टार्टअप कंपनियों को अपना सामान बेचने की सुविधा देने की दिशा में काम कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग और जेम मिलकर पोर्टल पर एक ‘पीओसी’ (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट’ विकसित कर रहे हैं।
यह स्टार्टअप कंपनियों को उनका सामान बेचने में मदद करेगा। बयान के मुताबिक इससे स्टार्टअप कंपनियों को सरकारी खरीद बाजार में पहुंच बनाने और जेम के मंच पर अपना सामान बेचने का अवसर मिलेगा। सरकारी उपयोक्ता स्टार्टअप कंपनियों के नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं को परीक्षण के तौर पर उपयोग करके उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे।
इससे स्टार्टअप कंपनियों को अपने उत्पाद और सेवाओं की कीमत तय करने में मदद मिलेगी। अभी उनकी अहम समस्या इन उत्पादों की कीमत तय करना है क्योंकि ये उत्पाद अनोखे और नवोन्मेषी हैं। जेम पर सूचीबद्ध कराए जाने वाले स्टार्टअप के उत्पादों और सेवाओं की आपस में तुलना नहीं की जा सकेगी क्योंकि वह नवोन्मेषी हैं।
उपयोक्ता तीन महीनों तक उनका उपयोग करने के बाद इन उत्पादों के उत्पाद या सेवा को उपयोगी या अनुपयोगी का प्रमाणपत्र देगा। बयान में कहा गया है कि जेम अब मुख्य तौर पर सेवा क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है। अब वह परिवहन, निरीक्षण, वेबकास्ट एवं एनालिटिक्स इत्यादि सेवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनका उपयोग सरकारी विभाग कर सकेंगे।
