PM E-DRIVE Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय है। ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना’ के लिए कैबिनेट की मंजूरी भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) के एक प्रस्ताव पर आधारित थी।
कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को दिया बढ़ावा
भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर पेश कर रहा है। ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी या मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसों का समर्थन करेगी।
डीलर को एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा
ईवी की खरीद के समय, योजना पोर्टल खरीदार के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार करेगा। ई-वाउचर डाउनलोड करने के लिए एक लिंक खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ई-वाउचर पर खरीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद, ई-वाउचर पर डीलर द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हस्ताक्षरित ई-वाउचर खरीदार और डीलर को एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा।
सीईएसएल द्वारा मांग एकत्रीकरण किया जाएगा
योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए ऑटो निर्माताओं के लिए हस्ताक्षरित ई-वाउचर आवश्यक होगा। इस योजना में ई-एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार की एक नई पहल है। सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद जैसे 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों में सीईएसएल द्वारा मांग एकत्रीकरण किया जाएगा।
(Input From ANI)
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