केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक्स की लागत को मौजूदा के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 14 प्रतिशत से 9 प्रतिशत पर लाने के लिए वाणिज्य, सड़क, नागर विमानन और रेल मंत्रालयों को आपसी तालमेल से काम करने को कहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री ने गुरुवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और इसके क्रियान्वयन की प्रस्तावित कार्रवाई योजना की समीक्षा के दौरान यह टिप्पणी की।
इसका मसौदा रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पोत परिवहन और नागर विमानन मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। पीयूष गोयल ने चारों मंत्रालयों को आपसी तालमेल से काम करने का निर्देश दिया ताकि लॉजिस्टिक्स की लागत को 14 प्रतिशत से घटाकर जीडीपी के 9 प्रतिशत पर लाया जा सके।
वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि बैठक में रेलवे, नागर विमानन, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग, सड़क परिवहन, रोपवे, भंडारण और शीत भंडार गृह से संबंधित लॉजिस्टिक्स के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में घरेलू सामान की प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावित हो रही है।
पीयूष गोयल ने कहा कि शीत भंडार गृहों के लिए एक केंद्रीय योजना को मसौदे का हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे दक्षता बढ़ेगी और किसानों की कृषि उपज के नुकसान को कम किया जा सकेगा। यह केंद्रीय योजना विशेषरूप से फलों, सब्जियों और जल्द खराब होने वाले सामान के लिए लाई जा सकती है।
