1 मई 2025 से देश के हर राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) होगा। वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों में 15 आरआरबी के एकीकरण की अधिसूचना जारी की है। इस प्रक्रिया के बाद आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी।
एक मई से देश के हर राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) मौजूद होगा। इस प्रस्ताव पर अमल के लिए वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का यह चौथा चरण होगा जिसके पूरा होते ही आरआरबी की संख्या मौजूदा के 43 से घटकर 28 रह जाएगी। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, देश के 11 राज्यों- आध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चम बगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्माीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं राजस्थान में मौजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक इकाई में विलय किया जाएगा ।
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आरआरबी के लक्ष्य को साकार
इस तरह एक राज्य-एक आरआरबी के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा । इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रभावी तिथि एक मई, 2025 तय की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23ए (1) के तहत प्रदत्त शक्तयों के अनुरूप ये आरआरबी एक एकल इकाई में एकीकृत हो जाएंगे। इसी क्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केनरा बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में मिला दिया जाएगा।
अनेक राज्यों में विलय
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मौजूद तीन-तीन आरआरबी का भी एकल इकाई में विलय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौजूद बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी, ग्रामीण बैंक को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम की इकाई में मिला दिया गया है, जिसका मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रायोजन के तहत लखनऊ में होगा। पश्चिम बंगाल में संचालित बंगीय ग्रामीण विकास, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पशिचम बंगाल ग्रामीण बैंक में मिला दिया जाएगा। इसके अलावा देश के आठ राज्यों- बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कनाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में दो-दो आरआरबी को एक में मिलाया जाएगा
